डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार 30 से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण और कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से भेजी गई चिट्ठी को लेकर प्रतिक्रिया देने के लिए कल किसान संयुक्त मोर्चा बैठक करेगा। जानकारी अनुसार किसानों के नेशनल मोर्चे की आज कोई बैठक नहीं हुई, केवल पंजाब के संगठन की बैठक हुई। नेशनल किसान संयुक्त मोर्चा शनिवार को बैठक करेगा। हालांकि बैठक कब होगी इसका समय निर्धारित नहीं किया गया है।
कुछ राजनीतिक दल किसानों को बरगला रहे हैंः पीएम
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुक्रवार को किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की गई, जिसमें 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और आंदोलन को मुद्दे से भटकाया जा रहा है। पहले की सरकारों की नीति के कारण वो किसान बर्बाद हुआ, जिसके पास कम जमीन थी।
हमारी मांगें नहीं पढ़ रही सरकारः AIKSCC
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (AIKSCC) ने आज शुक्रवार को कहा कि सरकार जानबूझकर किसानों की ‘3 कानून और बिजली बिल’ वापसी की मांग को ‘नहीं पढ़ रही’ और वह ‘अन्य मुद्दों’ की मांग कर रही है। किसानों के जवाब में स्पष्ट लिखा था कि सवाल कानून वापसी का है, सुधार का नहीं है।
AIKSCC के वर्किंग ग्रुप ने सरकार द्वारा किसानों की ‘तीन कृषि कानून’ और ‘बिजली बिल 2020’ को रद्द करने की मांग को पहचानने तक से इंकार करने की कड़ी निंदा की और कहा कि सरकार इसे हल नहीं करना चाहती। पिछले 7 माह से चल रहे संघर्ष, जिसमें 2 लाख से अधिक किसान पिछले 29 दिन से अनिश्चित धरने पर बैठे हैं, लेकिन समस्या को हल करने को सरकार राजी नहीं है।
कृषि मंत्रालय की चिट्ठी
पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि सरकार हर विषय पर बात करने को तैयार है। जो लोग लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, वही आज किसानों को गलत भाषा का प्रयोग करके बरगला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 2,500 किसान चौपालों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
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source https://www.bhaskarhindi.com/national/news/farmers-protest-30th-day-will-decide-tomorrow-on-pm-modis-appeal-and-agriculture-ministers-letter-198300